पूर्ण स्वदेशी लगानीमा बनेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली भारतको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निर्यात गर्ने प्रस्ताव अलपत्र परेकोबारे नेपालले भारत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा हुने द्विपक्षीय बैठकहरुमा मात्रै हैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको वान–टू–वान वार्तामै यो विषय उठाउने योजना बनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि दीर्घकालीन सम्झौताको प्रयास त हुन्छ नै,’ ती परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएको देखाएर नेपालको गौरवको आयोजनाको बिजुलीले निर्यात गर्न नदिएको विषय पनि भारतसँग गम्भीरताका साथ उठाउने छौं ।’

नेपालले माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमार्फत प्रतिस्पर्धी दरमा निर्यातका लागि अनुमति मागेको झण्डै २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, भारतले आयोजना निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सहभागी भएको देखाएर तामाकोशीको बिजुलीलाई निर्यात अनुमति दिएको छैन ।

भारतले २६ फेब्रुअरी २०२१ मा जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार कार्यविधिमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी संलग्न भएर बनेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने उल्लेख छैन । कार्यविधिमा ‘सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात गरिने छैन’ भनिएको छ । यो व्यवस्थाले चीन र पाकिस्तानको लगानी र नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली भारत जानबाट रोक्छ । तर, माथिल्लो तामाकोशी चिनियाँ लगानी र नियन्त्रण रहेको आयोजना नै होइन ।