९ चैत, २०७८ मा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई तीब्र गतिमा अघि बढाउने सहमति भएको बताएका थिए । भारत भ्रमणमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएपछि उनले भनेका थिए, ‘पावर सेक्टरमा सहयोगको अवसरको लाभ लिनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत भएका छौं । पञ्चेश्वर तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन जोड दियौं । यो क्षेत्रको विकासका लागि गेमचेन्जर परियोजना हुनेछ ।’

तर, एक वर्षसम्म पञ्चरेश्वरमा कुनै प्रगति भएन । यसैकारण १७ जेठदेखि हुन लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पनि फेरि पञ्चेश्वरबारे छलफल हुने भएको छ । महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गर्ने भारत भ्रमणमा पनि पुरानै शैलीमा पञ्चरेश्वरको एजेन्डा पनि तय भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु यसपटक पञ्चेश्वरको विवाद टुंग्याएर परियोजना अघि बढाउन सकारात्मक देखिएको छ । ‘पञ्चरेश्वर बनाउने एजेन्डा प्रधानमन्त्री भ्रमणहरुमा कर्मकाण्ड नै हो,’ उनी भन्छन्,‘यसपटक पनि यो कर्मकाण्ड छ, त्यसलाई तोडेर अघि बढ्न यसपालीको भ्रमणले अवसर दिनेमा आशावादी छौं ।’ उनका अनुसार प्रत्येक नेपाल-भारतबीचको प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमणमा एजेन्डा बन्ने गरेपनि परियोजना अघि बढाउन भारत बाधक बनिरहेको छ ।

२९ माघ २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख भएपनि त्यसमा भारतीय पक्षले अझै वास्ता गरेको छैन ।