घोषणाअनुसार काम भए अबको एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले भारतमा ढुंगा गिट्टी बालुवाको निकासीका लागि बजार खोज्ने छ । र, भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका सडक, रेल, विमानस्थलसहित विभिन्न निर्माणाधीन ठूला परियोजनाका लागि नेपालका नदी र पहाडबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निजी कम्पनीहरुमार्फत निकालेर दैनिक सयौं गाडी भारततर्फ निकासी हुनेछन् । यस्तो भयो भने नेपालको खोला नाला, पहाड, चुरे क्षेत्र र तराई-मधेशसहित टिपर दौडिने सडकमार्गहरुको अवस्था के होला ?

त्यसको गतिलो जवाफ हो, २२ जेठ २०७८मा बजेटमार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन प्रतिपक्षी तथा हालको सत्तारुढ गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिको अंश ।

‘ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन गर्न दिने घोषणा नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको सोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको सो वक्तव्यमा चुरेबारेे कम्ता चिन्ता व्यक्त गरिएको थिएन । ‘बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ, वस्तुतः यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो,’ वक्तव्यमा ओली सरकारलाई भारत परस्त भएको संकेत गर्दै भनिएको थियो ।